खुशखबरी: कम आय वालों के लिए सरकार देगी प्लॉट, एक-एक लाख रुपये भी मिलेंगे; बस करना है ये काम

Haryana Government हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मुरथल की दीनबंधू छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चार जिलों के लाभार्थियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाटों के कब्जा पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भी गरीबों को प्लॉट देगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि एक सप्ताह में पोर्टल बनाकर गरीबों का पंजीकरण शुरू करें।

सौंपे गए पत्र

इसके अलावा 14 अन्य जिलों में गरीबों को पत्र सौंपे गए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत कर उनका दर्द भी जाना।

60 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र व हरियाणा सरकार ने अंत्योदय की भावना को धरातल पर उतारा है। हमारी डबल इंजन की सरकार सही मायने में गरीब हितैषी है। पिछले 10 वर्षों में पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जितने कार्य गरीबों के हित में किए, उतने कांग्रेस पिछले 60 वर्षों में नहीं कर पाई।

गरीबों का किया गया शोषण

कांग्रेस ने गरीबों को झूठ बोलकर गुमराह कर वोट लेकर शोषण किया है। विपक्ष ने जनता को गुमराह किया कि संविधान और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। संविधान और आरक्षण को इस देश में कोई खत्म नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने डेढ़ दशक पहले प्लॉट देने की बात कही थी, लेकिन कब्जे नहीं दिए गए।

बांटे जाएंगे 15 हजार प्लॉट

कांग्रेस ने तो योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखकर उनका नाम डुबो दिया। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में प्लॉट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां लाभार्थियों को प्लॉट खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में बीपीएल परिवारों को छत मुहैया करवाने के लिए 14 शहरों की योजना तैयार की है, जिसके तहत 15 हजार प्लॉट दिए जाएंगे।

सरकार ने गरीबों के हित के लिए दयालु योजना शुरू की है, जिसके तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर पांच लाख रुपये दिए जाते हैं। अब तक प्रदेश में आठ हजार परिवारों को 370 करोड़ रुपये दिए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना में दो करोड़, 71 लाख लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई है।

सभी डीसी-एसपी सुनेंगे समस्याएं

उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों की त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए समाधान शिविर के नाम से योजना शुरू की गई है। इसके लिए मुख्य सचिव के कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। डीसी, एसपी व तहसील स्तर पर एसडीएम रोज सुबह नौ से 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वे स्वयं (मुख्यमंत्री) इसकी निगरानी करेंगे।

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